नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रर्दशन लगातार जारी है. किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 14 दिनों से डटे हुए हैं. इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार किसान आंदोलन के सामने झुक सकती है, और किसानों की मांग को पूरा करने की दिशा में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार किसानों को एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने पर सहमत हो गई है।
एमएसपी पर सरकार झुकी सकती है सरकार:
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने पर गहन चर्चा हुई। अगर इसपर सहमती बन जाती है तो एपीएमसी क़ानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार फैसला कर सकती है। वहीं किसानों का कहना है कि प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाज़त वैसे लोगों को मिले जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। इसको सरकार ने पैन कार्ड के जरिए तय करने का फैसला किया था नए कृषि कानूनों में। सरकार किसानों की इस मांग को भी मान सकती है।
पराली जलाने पर मिलेगी राहत:
केंद्र सरकार हाल ही में पराली जलाने को लेकर लाए गए अध्यादेश में बड़ा बदलाव कर सकती है। सरकार की तरफ से अध्यादेश में बदलाव के भी संकेत दिए गए हैं। इस अध्यादेश में सरकार या तो कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, या फिर इसे वापस ले सकती है।
प्रस्ताव के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे किसान
केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के सामने प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद किसान उसपर विचार करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि बिना कृषि कानूनों को रद्द किए कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा।
