मोदी सरकार की तरफ से टैक्स छूट की लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है, जो कई सालों से नहीं बढ़ी है। साथ ही 80सी की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। इतना ही नहीं ये बजट नौकरीपेशा लोगों के लिए कई बड़ी खुशखबरी ला सकता है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव से पहले आने वाले इस बजट में अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को कई फायदे मिल सकते हैं।
मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपये है, जो पिचले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था। मुमकिन है कि इस बार टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाए। वैसे भी इस बार 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें यूपी जैसा देश का सबसे बड़ा राज्य भी शामिल है। ऐसे में बजट में टैक्स लिमिट बढ़ाने का फैसला अधिक से अधिक लोगों को खुश करने के लिए काफी है।
नौकरीपेशा के लिए धारा 80सी टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है. इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलना है. बता दें कि मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये है.
इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की जानी चाहिए. वहीं, प्रिंसिपल अमाउंट पर 80सी में अलग से 1.50 लाख रुपये तक छूट दी जाए.
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निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में युवाओं को नौकरी (Govt Job for Youth) दी जाएगी. इसमें बंगाल में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में भर्तियां की जाएंगी. शिपयार्ड में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और चेन्नई में मेट्रो परियोजना को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में संशोधन किया जाएगा, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके.
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का व्यवस्था किया गया. घर में रह रहे लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई. लगभग देश के सभी सेक्टर के लोग इससे काफी प्रभावित हुए हैं. आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार ने काफी अहम कदम उठाए हैं. इसमें आत्मनिर्भर पैकेज के लिए सरकार ने बाजार में कई बड़े कदम उठाए हैं. साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब तबके कोई काफी मदद पहुंचाई गई है. आत्मनिर्भर पैकेज में सुधार के नियम बने हैं. RBI ने कोरोना काल में 27 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी.
