मुख्यमंत्रियों और गैर-भारतीय जनता पार्टी के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और राजनीतिक संगठनों के प्रमुखों को लिखे पत्र में, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहली बार भाजपा पर न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
बनर्जी ने सभी गैर-भाजपा राज्यों और पार्टियों की एक मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर आरोप लगाया गया कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग “लक्ष्य और उत्पीड़न” के लिए कर रहा है।”
उन्होंने कहा, “भाजपा बार-बार न्यायपालिका के एक खास वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर इस देश के संघीय ढांचे पर हमला करने की कोशिश करती है… न्यायपालिका के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन वर्तमान में, कुछ पक्षपातपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपों के कारण, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो हमारे लोकतंत्र में एक खतरनाक संकेत है।”
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इस पत्र में ममता बनर्जी ने सभी नेताओं से अपील की है कि वे बीजेपी के ख़िलाफ़ संघर्ष में एकजुट हो। ममता बनर्जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है और ममता बनर्जी खुलकर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलती रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। वे राज्यपाल पर भी आरोप लगाती हैं कि वे केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार के कामकाज में दख़ल देते हैं।
पहले भी ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के सीएम और तेलंगाना के सीएम से संपर्क किया था। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक बदले के लिए कर रही है। उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे बीजेपी के इस क़दम का विरोध करें। उन्होंने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय एजेंसियाँ बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं करतीं जबकि चुनाव आते ही इन एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ लगा दिया जाता है। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है।
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