कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। गरीबों और मजदूरों पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ऐसे में मोदी सरकार लगातार योजनाओं के जरिए बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हुई है। आज यानी बुधवार को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कृषि क्षेत्र, ईपीएफ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों पर मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में विस्तार से बताया।
आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला ये किया है कि प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स किराए पर दिए जाएंगे। इनका किराया लोकल कॉपोर्रेशन तय करेंगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई है।
साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी के पीएफ अंशदान के भुगतान की योजना को तीन महीने के लिए अगस्त तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया की- कैबिनेट ने उस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है जहां सरकार अगस्त तक कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान करती है।
साथ ही गरीबों के राशन पर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बैठक में इस बात पर सबने सहमति जताई है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए। बता दें कि, कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका एलान मार्च में किया गया था। पहले इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। इतना ही नहीं मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को भी मंजूरी दी। मोदी कैबिनेट में किसानों को भी तोहफा मिला।बैठक में लॉकडाउन से प्रभावित कृषि क्षेत्र को अहम स्थान देते हुए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आर्थिक फंड का ऐलान किया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है। जिसको अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
मोदी कैबिनेट की अहम बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास में हुई। बैठक में सभी जरूरतमंदों का पूरा ख्याल रखते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं । वहीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री मौजूद रहे ।
