कोरोना काल में सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दशहरे-दिवाली से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए दो प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस देगी। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा। साथ ही LTC वाउचर स्कीम में सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के बदले वाउचर ले सकते हैं। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर GST लगता है।
सरकार 5,675 करोड़ रुपए करेगी खर्च
सरकार 12% या इससे ज्यादा जीएसटी वाले सामान खरीदने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को LTC टिकट फेयर के बदले कैश देगी। इस पर केंद्र सरकार 5675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा इस मद में 1900 करोड़ रुपए पीएसयू और बैंक खर्च करेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में 19 हजार करोड़ रुपए आएंगे। यदि राज्य भी इसी दिशा में कदम उठाते हैं तो बाजार में 9 हजार करोड़ रुपए और अतिरिक्त आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है।
LTC का कैसे ले फायदा ?
छुट्टियों के लिए पूरा भुगतान नकद में किया जाएगा। इसके अलावा यात्रा किराया के लिए 3 स्लैब होंगे जो कर्मचारियों के ग्रेड पर निर्भर होगा। यात्रा किराया टैक्स फ्री होगा। यात्रा किराए से मिले पैसे कर्मचारियों को 3 सामान खरीदना ही होगा। इसके अलावा 1 बार छुट्टियों के बदले नकद मिले पैसे भी सामान लेना होगा। 31 मार्च 2021 के पहले ऐसा करना होगा। जिन सामानों पर 12% या उससे ज्यादा GST है उसे कर्मचारियों को रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और इसके लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करना होगा। GST बिल को भी कर्मचारियों को पेश करना होगा।
सरकार की स्कीम से ‘बाजार’ को फायदा
महामारी ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। सरकार की कई घोषणाओं के जरिए गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों को पूरा किया गया। आपूर्ति की बाधा को कम किया गया लेकिन उपभोक्ता मांग को अभी भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि सरकार की कर्मचारियों के लिए इस स्कीम का फायदा बाजार को मिलेगा। इससे 31 मार्च 2021 तक 36,000 करोड़ रुपये तक के कंज्यूमर डिमांड आ सकती है। इस स्कीम का फायदा केंद्र के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के संकेत हैं कि सरकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों ने सेविंग्स बढ़ाई है। लेकिन हम ऐसे लोगों से मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं ताकि नुकसान वाले क्षेत्र को भी लाभ मिले।
