जनसंख्या नीति को लेकर सूबे में हो रही सियासत के बीच यूपी स्टेट लॉ कमीशन जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने जा रही है। 19 जुलाई तक विधि आयोग को 8500 से ज्यादा लोगों की सलाह मिली है जिसके बाद मसौदे को अंतिम रूप देकर सरकार के सामने पेश किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारियों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य विधि आयोग कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने जा रहा है। निर्धारित 19 जुलाई तक राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर पूरे देश से 8500 से ज्यादा लोगों ने सलाह दी है जिसके बाद रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल की अगुवाई वाली यूपी लॉ कमीशन ने मसौदे को अंतिम रूप देने पर मंथन शुरु कर दिया है।
मसौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी
राज्य विधि आयोग ने 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का मसौदा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। जिसमें लोगों की सलाह भी मांगी गई थी। जिसके बाद सरकारी वेबसाइट पर कुछ लोगों ने आयोग के मसौदे को सराहा है तो कई लोगों ने आलोचना भी की है। ऐसे में नए सुझावों के आधार पर अब कई अहम बिन्दुओं पर मंथन होगा। आयोग के इस प्रस्तावित मसौदे में कई बिन्दुओं पर छूट का दायरा बढ़ सकता है और कुछ में कटौतियां भी हो सकती हैं।
अगले महीने पेश होगा मसौदा
नए सिरे से मंथन के बाद 15 अगस्त के बाद विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को सरकार के सामने पेश करेगा। जिसके बाद सरकार आगे की रणनीति पर विचार करेगी। हालांकि योगी सरकार इस कानून को सर्वसम्मति से लागू कर पाए। इस राह में काफी चुनौतियां दिखती हैं। लेकिन इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की जरूरत है।
