21 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी । सूत्रों की मानें तो घोषणा पत्र कई लोगों को और कई क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को लेकर एलान कर सकती है।किसान और मछुआरों को इस घोषणापत्र से फायदा हो सकता है। क्यूंकि अब तक किसानों को बकाया के रूप में 18-18 हजार रुपए पीएम किसान योजना के तहत दिए गए हैं। करीब चार लाख मछुआरों को हर साल छह हजार रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत को लागू किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष घोषणा की जा सकती है। जी हाँ, जहाँ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण मुहैया करवाया जायेगा। तो वहीं,सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे।
पिछड़े वर्ग के लिए भी इस घोषणा पत्र में कुछ ख़ास है। हिंदू ओबीसी (OBC) के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जायेगा। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया जायेगा इसी के साथ वन अधिकार अधिनियम को लागू करेंगे। अनुसूचित जनजाति काफी कुछ है इस घोषणा पत्र में, जैसे कि – जनजातीय आबादी वाले जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदिवासी स्कूल, झाड़ग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 100 करोड़ रुपये, सभी एसटी छात्रों को 50% वित्तीय सहायता जो उच्च अध्ययन के लिए अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षा में 70% से ज्यादा स्कोर करते हैं। एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही संथाल, उरांव, मुंडा, भूमीज, कोरा, लोढा, मुलिया, बेदिया, सबार, और अन्य जैसे प्रत्येक आदिवासी समूह के लिए रु 100 करोड़ का कोष निर्माण किया जायेगा।
अनुसूचित जाति के लिए बीजेपी के इस घोषणा पत्र में है कुछ नया। जैसे कि – अर्धसैनिक बल के तहत नई बटालियन ‘नारायणी सेना’ होगी। कूच समाज के वीर पुत्र वीर चिल्ला रॉय के नाम पर अर्धसैनिक प्रशिक्षण केंद्र होगा। ठाकुर पंचानन बर्मा की एक प्रतिमा के लिए 250 करोड़ रुपये मुहैया करवाए जायेंगे। राजबंशी सांस्कृतिक केंद्र के लिए 500 करोड़ की मदद दी जाएगी। तो वहीं मतुआ समाज के लिए मतुआ समुदाय के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतुआ दलपतियों के लिए पेंशन योजना का निर्माण किया जायेगा। श्री श्री गुरुचंद मंदिर को पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाएगा। ठाकुरनगर तीर्थ और तीर्थ स्थल को PRASAD योजना के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार बनने के पहले हफ्ते के भीतर ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्रीधाम ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन रखा जायेगा। मदन मोहन मंदिर, कामेश्वरी मंदिर और पंचानन बर्मा जन्मस्थान के साथ पर्यटक सर्किट की सेवा मुहैया करवाई जाएगी।
बीजेपी के घोषणापत्र के तहत सभी SC/ST गरीबों के लिए पानी और बिजली कनेक्शन के साथ पक्के मकान निर्माण करवाया जायेगा । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोलकाता के निवासियों के लिए पक्के मकान का निर्माण करवाया जायेगा। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की सभी 115 योजनाओं को लागू किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जाएगी।
इस घोषणापत्र में शिक्षा और शिक्षकों का भी ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा जैसी तकनीकी शिक्षा बंगला में उपलब्ध कराई जाएगी। जो शरणार्थी होंगे उन सभी शरणार्थियों को नागरिकता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रावधान के साथ शरणार्थी कल्याण योजना का भी निर्माण होगा। शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए एक आयोग बनाए जाएंगे।
घोषणापत्र से सम्बंधित और योजनाओं और निर्माण की बात करें तो हर घर में पीने का साफ पानी आएगा। द्वारकेश्वर और गंधेश्वर सिंचाई योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे । शून्य कॉल ड्रॉप के साथ सहज इंटरनेट कनेक्टिविटी की सेवा मुहैया करवाई जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं और चक्रवातों के लिए दक्षिण 24 परगना में एक शून्य कैजुअल्टी टास्क फोर्स की तैनाती की जाएगी। राज्य के अन्य शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जायेगा।
बांकुड़ा और झाड़ग्राम में स्वच्छ पेयजल योजना का निर्माण होगा। बांकुरा-मैसग्राम लाइन और बिष्णुपुर-तारकेश्वर रेलवे लाइन का काम तेजी से पूरा किया जायेगा। दार्जिलिंग और मदन मोहन मंदिर के साथ उत्तर बंगाल के लिए पर्यटन सर्किट की सेवा दी जाएगी। साउथ 24 परगना एक सी फूड प्रोसेसिंग हब बनने के लिए घोषणा की जाएगी। कोलकाता को भविष्य का शहर बनाया जाएगा।
बीजेपी के इस घोषणापत्र में सभ्यता और संस्कृति का भी मेल है। गंगासागर द्वीप को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की घोषणा हो सकती है। PRASAD योजना के तहत गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले के रूप में मान्यता दी जानी है।
