UP News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हैदराबाद से सांसद तथा एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सामने आ गए हैं।
यूपी सरकार ने दिया ये आदेश
दरअसल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के उन सभी मदरसों का सर्व करने का आदेश जारी किया है, जिन्हें अभी तक सरकार से मान्यता नहीं मिली है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इसके लिए सभी जिला अधिकारियों आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम योगी के आदेश के बाद इस सर्व दल में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे।वहीं, इस खबर के सामने के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की योगी सरकार को घेरा। ओवैसी ने इस आदेश की निंदा की और कहा कि ये एक सर्वे नहीं बल्कि छोटा एनआरसी है।
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ओवैसी ने ट्वीट करके जताया विरोध
ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य में सभी मदरसे आर्टिकल-30 के तहत हैं फिर सरकार ने ये आदेश क्यों जारी किया है? ये सर्वे नहीं बल्कि एक छोटा एनआरसी है। कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि हमें आर्टिकल-30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और इसमें सरकार किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं कर सकती। ये सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं।
अल्पसंख्यक मंत्री दानिश ने क्या कहा, जानिए
वहीं, इस पूरे मसले पर यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसरी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी सरकार प्रदेश के अल्पसंख्यक और मुसलमान युवाओं के लिए काफी काम कर रही है। इस पूरे मसले पर मंत्री ने सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा कि उन मदरसो का सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार उन सभी मदरसों को डिजीटल और मॉर्डन बना सके। सरकार ये जानना चाहती है कि मदरसों कितनी सैलरी दी जाती है। वहां का संगठन कैसा है और मदरसों की जमीनी हकीकत क्या है। इसके बाद ही सरकार आगे के लिए कोई बड़ा निर्णय लेगी।
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