योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ही लखनऊ में राज्य में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की।
भव्य शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद बड़े फैसले में योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए उत्तर प्रदेश की मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। यूपी सरकार इस योजना के लिए ₹3,270 करोड़ खर्च करेगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, “आज कैबिनेट की बैठक में, हमने अगले तीन महीनों के लिए मुफ्त राशन योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा।”
राज्य में शुक्रवार को एक मेगा शपथ समारोह देखने के बाद मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह अपनी पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं के बीच भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। इससे पहले बीते कल अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में 70,000 से अधिक भीड़ देखी गई।
भाजपा का लक्ष्य योगी 2.0 शासन में गरीब समर्थक शासन पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही, नए राज्य मंत्रिमंडल में, 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 52 सदस्यीय टीम ओबीसी और दलितों पर भारी है। जबकि 20 मंत्री ओबीसी हैं, 9 दलित हैं। उच्च जातियों, एक और अटूट समर्थन आधार, में भी 21 प्रतिनिधि दिखाई देते हैं।
पहले के शासन में योगी के मंत्रिमंडल में सेवा देने वाले कुल 22 मंत्रियों को अब हटा दिया गया है। नई कैबिनेट में कुल 31 नए मंत्री हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीते शुक्रवार को अपनी मंत्रिपरिषद से यूपी को नंबर-1 राज्य बनाने की बात कही। केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें अपनी सीट हारने के बावजूद फिर से उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ने शुक्रवार को कहा: “अब, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, हम गरीबों की मदद के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे और 2024 तक पहुंचेंगे।”
मालूम हो कि योगी आदित्यनाथ 37 वर्षों में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है।
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