AIIMS VIP Treatment SOP: देश से वीआईपी कल्चर खत्म करने की वकालत मौजूदा सरकार करती रही है। यह बात अलग अलग है कि अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में वीआईपी कल्चर कामय है। इस सबके बीच आज एक बड़ी ख़बर देश की राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स से सामने आई है। दिल्ली एम्स में सांसदों को इलाज के लिए वीआईपी सुविधा दिए जाने के नए आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। एम्स प्रशासन की ओर से 21 अक्टूबर को एक पत्र लोकसभा सचिवालय के संयुकत सचिव को भेजा गया है जिसमें हाल ही में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए निकाले गए आदेश को वापस ले लिया गया है।
सूत्रों से मिल जानकारी के अनुसार एम्स प्रशासन ने यह फैसला बीते दिनों डॉक्टरों द्वारा वीआईपी क्लचर के विरोध के बाद लिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि दिल्ली एम्स ने सांसदों के इलाज के लिए वीआईपी व्यवस्था तैयार कर दी है। लिहाजा एम्स की ओर से लोकसभा सचिवालय को लिखे पत्र में इसकी जानकारी भी दी गई थी। बहरहाल मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एम्स में वीआईपी कल्चर ट्रीटमेंट का फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा विरोध किया गया है।
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एफओआरडीए का विरोध
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी एफओआरडीए ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सांसदों के लिए विशेष व्यवस्थाओं से मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसके बाद एफएआईएमए ने कहा, ‘‘हम हमेशा वीआईपी संस्कृति के खिलाफ खड़े होते हैं। हम अपने रुख से कभी समझौता नहीं करेंगे! … निदेशक को सांसदों के लिए विशेष उपचार संबंधी पत्र वापस लेना पड़ा।’ बता दें कि एम्स ने सांसदों के लिए उपचार सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया को चिकित्सकों के एक वर्ग की ओर से आलोचना किये जाने के एक दिन बाद वापस ले लिया।
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