Delhi budget: दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘रोजगार बजट’ के माध्यम से शहर में अगले पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले सात वर्षों में आप सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। मंत्री ने कहा दिल्ली में “स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, अस्पताल के साथ दिल्ली की पूरी आबादी को चौबीसों घंटे बिजली मिल रही है और लगभग 75 प्रतिशत घरों में बिल नहीं आ रहे है।”
आगे मंत्री ने कहा “मेट्रो और सड़क नेटवर्क का भी विस्तार किया गया है और सीसीटीवी लगाकर अपराधों को नियंत्रण में लाया गया है”। राज्य विधानसभा को आगे संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा: “डोरस्टेप डिलीवरी की शुरुआत हुई अब लोग सरकार दफ्तरों के नहीं सरकारी कर्मचारी लोगों के चक्कर काट रहे है। अब लोग सरकारी कार्यालयों में नहीं जाते हैं। बल्कि सरकारी कर्मचारी लोगों के घरों में जाते है।”
सिसोदिया ने कहा, “पहले लोग रिश्वत देते थे। तनाव में आ जाते हैं, अब वे घर से ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं।” डोरस्टेप डिलीवरी योजना आप सरकार की प्रमुख योजना है, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद के केंद्र में भी रही है।
मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘रोजगार बजट’ के माध्यम से शहर में अगले पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई है। “हमने खुदरा क्षेत्र, खाद्य और पेय पदार्थ, रसद, यात्रा और पर्यटन, रियल एस्टेट और हरित ऊर्जा में 20 लाख नौकरियां पैदा करके दिल्ली में कामकाजी आबादी का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है।”
उन्होंने आगे कहा, “हम दिल्ली के खुदरा बाजारों को नया करने के लिए एक योजना ला रहे हैं। हम विदेशों से लोगों को आमंत्रित करेंगे और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करेंगे। इसके अलावा, दुकानदारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए हम दिल्ली बाजार पोर्टल विकसित करेंगे।”
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