DMK: तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके(DMK) ने राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) को ‘शांति के लिए खतरा’ बताते हुए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्हें हटाने की मांग की गयी है जिसका कारण “लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को लोगों की सेवा करने से रोकना’ बताया गया है। डीएमके ने राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मू (Droupadi Murmu) को ज्ञापन सौपंते हुए कहा कि “राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा और बचाव की शपथ का उल्लंघन किया है।” डीएमके ने आरोप लगाया कि “वह विधानसभा के पारित विधेयकों को मंजूरी देने में अनावश्यक रूप से देरी करते हैं।”
संवैधानिक पद के लिए अयोग्य करार दिया
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (M. K. Stalin) के नेतृत्व वाली पार्टी ने आरएन रवि को संवैधानिक पद के लिए अयोग्य करार देते हुए कहा, “कुछ लोग उनके बयानों को देशद्रोही मान सकते हैं क्योंकि उनके बयान सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करते हैं। वह बर्खास्त होने के योग्य हैं। ” इस महीने की शुरुआत में डीएमके ने समान विचारधारा वाले सभी सांसदों को पत्र लिखकर आरएन रवि को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने की गुजारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु में 20 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। अप्रैल में, डीएमके नेताओं द्वारा राज्य विधानसभा में दो बार पारित होने के बाद राष्ट्रपति को NEET छूट विधेयक नहीं भेजने के लिए आरएन रवि का विरोध किया था।
भाजपा का साथ देने का लगा था आरोप
दरअसल, संवैधानिक रूप से राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है या हटाता है। अगर राज्य मंत्रिमंडल कोई विधेयक भेजता है तो राज्यपाल उसे एक बार वापस भेज सकता है। अगर कैबिनेट विधेयक को राज्यपाल को दोबारा भेजता है, तो वे उसे वापस नहीं भेज सकते। इससे पहले भी तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के नेताओं और राज्यपाल आर एन रवि के बीच कई बार मतभेद की खबरें आई थी। डीएमके ने राज्यपाल पर भाजपा को खुश करने का आरोप लगाया था। साथ ही राज्यपाल ने तमिल नव वर्ष के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसक डीएमके और उसके सहयोगियों ने बहिष्कार किया था।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।
