Indra Gandhi Rojgar Guarantee Yojna: सीएम अशोक गहलोत ने की ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ की शुरुआत

Indra Gandhi Rojgar Guarantee Yojna : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर दौरे के दौरान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का ऐलान किया था। आज 9 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है।

100 दिन का रोजगार मुहैया

राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने राजधानी जयपुर के अंबेडकर भवन टलन रोड पर राज्यस्तरीय समारोह में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि आज ऐतिहासिक काम आदर्श नगर क्षेत्र से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 बजट में जो फैसले लिए, वह गरीब को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

गरीब का ध्यान रखकर फैसला लिया

सीएम के संबोधन के मुताबिक महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीब का ध्यान रखकर फैसला होना चाहिए। मैंने शुरू से ही कच्ची बस्तियों का ध्यान रखा हैं। लोग मजबूरी में कच्ची बस्तियों में रहते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दो जो दलाली करते हैं या कब्जा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। 500 रुपए में पट्टे दिए जा रहे हैं। इसके लिए कई नियम बदले गए हैं और अधिकारियों को सभी जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

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800 करोड़ रुपए का बजट

बता दें कि इस साल बजट में घोषित इंदिरा गांधी शहरी विकास योजना के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। योजना के तहत जॉब कार्ड धारी परिवारों को 100 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जुन की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।

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15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान

इस योजना में आवेदन के लिए ई-मित्र के माध्यम से निशुल्क किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बता दें कि इस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्ड धारी के खाते में किया जाएगा।

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