PM Modi: कनाडा के आंटोरियो में 6 नवंबर को भारत विरोधी संगठन SFJ खालिस्तानी जनमत संग्रह कराने जा रहा है। इससे पहले ही मोदी सरकार ने कनाडा को एक बार फिर सख्त चेतावनी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कड़े शब्दों में कहा कि “ट्रूडो सरकार 6 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह पर रोक लगाए।” इससे पहले भी सरकार इस जनमत संग्रह को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बता चुकी है।
भारत पहले भी लगा चुका है सिख संगठन पर बैन
भारत सरकार ने इस जनमत संग्रह को आपत्तिजनक और पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित बताया है। अरिंदम बागची ने कहा कि “यह बहुत ही अफसोस की बात है कि एक मित्र देश में चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीति से प्रेरित इस तरह की घटनाओं को होने दिया जाता है।” कनाडा सरकार को सूचित करते हुए उन्होंने कहा कि “इससे सभी वाकिफ हैं कि इस तरह के चरमपंथी तत्वों ने इतिहास में किस तरह से हिंसा की है।” भारत ने कहा कि “SFJ भारत में आतंकवादी सूची में लिस्टेड है। हम चाहते हैं कनाडा सरकार भी भारत विरोधी संगठन एसएफजे को वहां के कानून के तहत आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करें।” भारत सरकार ने इस संगठन पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। फरवरी में भी सरकार ने दुनिया भर में सिख प्रवासियों के बीच जनमत संग्रह आयोजित करने की योजना के लिए बनाए गए ऐप को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। 2019 में भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन पर UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया था ।
Must Read: Delhi MCD Election की तारीख का हुआ एलान, 4 दिसम्बर को बजेगा बिगुल
कनाडा ने किया इनकार
भारत को जवाब देते हुए कनाडा सरकार ने कहा है कि “वो भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करती है और इस तरह के किसी भी जनमत संग्रह को सरकार स्वीकार नहीं करेगी।” लेकिन भारत की मांगों को अनसुना करते हुए कनाडा ने जनमत संग्रह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कनाडा सरकार का कहना है कि “उनके देश में किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।”
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।
