PM Modi: केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर जमकर कटाक्ष किया है। सर्तकता सप्ताह सरदार साहब की जन्म जयंती से शुरू हुआ। सरदार साहब का पूरा जीवन ईमानदारी पारदर्शिता और इससे प्रेरित पब्लिक सर्विस के निर्माण के लिए समर्पित रहा है। इस सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने वाले संगठनों और एजेंसियों को रक्षात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देश की भलाई के लिए काम करने वालों को अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी भ्रष्टाचारियों का गौरव गान किया जाता है मैं देखता हूं कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते में शर्म नहीं करते।”
भ्रष्टाचार के मुद्दों पर निरंतर ध्यान रखने की जरूरत
पीएम ने सुझाव दिया कि सीवीसी जैसे संगठनों को खुद से सख्त रखना चाहिए और साथ ही अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार और इस तरह की प्रथाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए।” पीएम मोदी ने आगे कहा कि “सीवीसी को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर निरंतर ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपको रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इको सिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो।”
व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रही सरकार
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि “गुलामी के लंबे कालखंड से हमें भ्रष्टाचार, शोषण और संस्थानों पर कंट्रोल की जो लिगेसी से मिली है, उसको दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विस्तार मिला है। लेकिन आजादी की इस अमृत काल में हमें दशकों से चली आ रही इस परिपाटी को पूरी तरह से बदल लेना है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। बीते 8 सालों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए तीन रास्ते चुनें। पहला रास्ता आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता है। दूसरा मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य है और तीसरा आत्मनिर्भरता का रास्ता है।”
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सरकार ने सैचुरेशन के सिद्धांत को अपनाया
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि “सरकार द्वारा हर योजना में सैचुरेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है। किसी भी सरकारी योजना के हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचना, सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना समाज में भेदभाव को समाप्त करता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी खत्म कर देता हैं। हर घर जल, हर गरीब को पक्की छत, हर गरीब को बिजली कनेक्शन-गैस कनेक्शन जैसी योजनाएं सरकार की इसी अप्रोच को दिखाती हैं।”
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