संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किए जाने के बाद रूस ने साफ साफ कहा है कि हम अपने हितों की रक्षा करना जारी रखेंगे। रूसी प्रवक्ता ने यूक्रेन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

रूस (Russia) ने यूक्रेन (Ukraine) पर अपने युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) से निलंबित किए जाने पर गुरुवार को अपना ज़वाब दिया। रूस ने कहा कि वह अपनी हितों की रक्षा करना जानता है और इसके लिए हम संकल्पित हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव (Dmitry Peskov) ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कहा, “हमें इसके लिए खेद है और हम हर संभव कानूनी साधनों का उपयोग करके अपने हितों की रक्षा करना जारी रखेंगे।”

इसके बाद रूस ने कहा है कि ये निर्णय पश्चिमी देशों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है न कि मानवाधिकारों की स्थिति के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र में रूस के मिशन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। इसमें कहा गया, “अमेरिका का ये प्रस्ताव अवैध और राजनीति से प्रेरित है। इसका मक़सद एक ऐसे संप्रभु राष्ट्र पर दबाव बनाना है जिसके पास स्वतंत्र विदेश और घरेलू नीति है।”

हमारे लिए यह एक बड़ी त्रासदी
पेसकोव ने कहा कि हमें सैनिकों का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। और यह हमारे लिए एक बड़ी त्रासदी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने भी यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के कारणों और पाठ्यक्रम का बचाव किया। उन्होंने तबाह बंदरगाह मारियुपोल के बारे में कहा कि मारियुपोल को राष्ट्रवादी बटालियनों से मुक्त किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द होने वाला है।

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मालूम हो कि यूक्रेन के शहर बूचा में मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों के बाद गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र ने रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने का फ़ैसला किया था। संयुक्त राष्ट्र में रूस को यूएनएचसीआर से निलंबित करने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में 93 देशों ने समर्थन में, 24 ने विरोध में वोट किया था और 58 देश अनुपस्थित रहे थे। ग़ौर करने वाली बात है कि इस वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के ख़िलाफ़ आए प्रस्तावों पर मतदान के दौरान भारत अब तक अनुपस्थित ही रहा है।

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