करनाल में महापंचायत से पहले किसान संगठनों की प्रशासन के बीच हुई बातचीत बेनतीजा निकली। किसानों का कहना है कि सरकार कोई ठोस हल नहीं निकाल पाई है..सरकार हमारी मांगें पूरी करने को तैयार नहीं है और हमारी बातों को सुन भी नहीं रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसे में महापंचायत में ही जाएंगे…सरकार चाहे तो हमें गिरफ्तार कर ले, लेकिन महापंचायत में ही बात होगी। किसान नेता योगेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सरकार से एसडीएम के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई और उनके निलंबन की मांग की है..लेकिन सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है..अब हमारा आखिरी निर्णय महापंचायत में ही होगा।
सरकार और किसानों के बीच नहीं बनी बात
बता दें कि प्रशासन से बातचीत के लिए किसान नेताओं की 11 सदस्यीय कमेटी मिनी सचिवालय पहुंची थी। राज्य के मुख्यमंत्री सीएम खट्टर ने भी हल की उम्मीद जतायी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि करनाल में किसानों ने बैठक बुलाई है और यह चल रही है। 11 सदस्यों की हाल ही में गठित कमेटी से बात चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा। बता दें कि ये महापंचायत उचित एमएसपी निर्धारित करने और किसानों पर पुलिस द्वारा किये गये हमलों के विरोध में की गई है। किसान पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
भारतीय किसान संघ ने किया देश के जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान
वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान संघ के नेता बद्रीनारायण चौधरी ने कहा कि किसानों को फसल उगाने में जो कुछ भी खर्च होता है, उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार को या तो लाभदायक कीमत देनी चाहिए या हमें समझाना चाहिए कि हमारी मांग गलत क्यों है। मौजूदा एमएसपी फर्जी है। एमएसपी के लिए कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को समान रूप से लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देश के जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन करेगा। किसानों के चल रहे विरोध के बारे में सरकार को अधिक सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए।
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राज्य में धारा 144 है लागू
बता दें कि प्रशासन ने राज्य में इंटरनेट बंद किया है और राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। इंटरनेट की सुविधा राज्य के 5 जिलों में बंद कर दी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं। सरकार ने सोमवार से ही धारा 144 लागू कर दी थी। हरियाणा सरकार ने सोमवार को करनाल में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है
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