आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टोकरंसी को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर सकते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक नया कानून बनाया जाएगा। इसके चलते कई निजी क्रिप्टो करेंसी बैन करने का प्रावधान होगा। इस नए कानून में आरबीआई की भूमिका भी निश्चित की गई है। हालांकि अभी इस कानून में और क्या-क्या प्रावधान रखे जाएंगे इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, परंतु यह तय है कि क्रिप्टोकरंसी को लेकर एक नया कानून शीतकालीन सत्र में जरूर लाया जाएगा।
सरकार का क्रिप्टोकरेंसी पर वार
मौजूदा समय में अलग-अलग तरह के बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का चलन है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस डिजिटल करेंसी का बोलबाला हो रहा है। ऐसे में सरकार का इस तरह का नया कानून लेकर आना उन लोगों के लिए एक चुनौती बन सकता जो लोग डिजिटल करेंसी में खासा रुचि रखते हैं और निवेश करते हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर संसदीय समिति की बैठक में अभी तक यही फैसला लिया गया है कि क्रिप्टोकरंसी को बैन करने की बजाय सरकार उसके नियमन में कुछ फेरबदल कर सकती है। इस बात की आधिकारिक घोषणा लोकसभा टीवी के बुलेटिन में दी गई है। जानकारी है कि आगामी सत्र में इस कानून का प्रस्ताव “द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2021” के नाम से रखा जाएगा।
कृषि कानूनों को रद्द करने का भी रखा जाएगा प्रस्ताव
इस कानून में आरबीआई की भूमिका सुनिश्चित करते हुए क्रिप्टो करेंसी के नियमन में कुछ ढिलाई बरती जाएगी और आरबीआई इसके लिए कुछ जरूरी नियमावली भी जारी कर सकती है। बता दें कि इस कानून के साथ-साथ तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव भी इस बार सत्र में रखा जाना है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही अपने द्वारा दिए गए बयान में पीएम नरेंद्र मोदी ने इन कृषि कानूनों की वापसी की बात कही थी। अब आधिकारिक तौर पर इन कानूनों को रद्द करने के लिए बिल पारित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार संसद में 29 नए कानून लागू होने हैं जिनमें से 26 बिल नए कानूनों पर आधारित होंगे।
