बीजेपी सरकार लगातार काफी समय से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यूज के लिए लोगों को इनकरेज कर रही है।
मोदी सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही है. इनफैक्ट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी कई बार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्राइज कम करने का वादा भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने सरकार को कुछ अहम कदम उठाने का सुझाव दिया।
आज परिवहन , पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसद ने रिपोर्ट पेश करते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इनकरेज करने के लिए सरकार 2 बड़े फैसले ले सकती है।
पहला कदम व्हीकल्स पर लगने वाले रोड टैक्स से सबंधित है। कमिटी ने सरकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर रोड टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने की सिफारिश की है।
कमिटी द्वारा यह सुझाव भी आया कि राजमार्गों के टोल प्लाजा में टैक्स में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को डिस्काउंट मिलेगा। कमिटी का यह भी कहना है कि इन दोनों कदमों से लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रति रुझान बढ़ेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट में कमिटी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बढ़ावा के लिए सरकार द्वारा लिए गए कदमों का विचाराधिकार करते हुए कहा कि सरकार को इसके साथ कुछ और ठोस कदम उठाने की आवश्कता है।
कमिटी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लाभ गिरवा कर कहा कि एयर पॉल्यूशन के बढ़ाओ के रोक के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ना बहुत आवश्यक है। कमिटी ने सरकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन बढ़ाने के लिए व्हीकल उत्पादकों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की मांग की।
