7th Pay Commission: इन दिनों केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे जानकर वह खुशी से झूम उठेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही इजाफा हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से काफी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की जा रही है। ऐसे में ये खबर उनके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के तहत अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में हो सकती है बढ़ोतरी
गौरतलब है कि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सरकारी कर्मचारियों को 2.57 फीसदी की दर से फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी इसमें वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए। ऐसे में मान लिजिए अगर किसी सरकारी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18000 रुपये है तो उसके वेतन में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अगर सैलरी में इजाफा होता है तो कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
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कर्मचारियों की सैलरी में होगा इतना इजाफा
ऐसे में 18000 रुपये सैलरी पाने वाले कर्मचारी को 2.57 फीसदी की दर से 46260 रुपये मिलते हैं, भत्तों को छोड़कर। ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी होता है तो 26000 रुपये के हिसाब से भत्तों को छोड़कर 95680 रुपये सैलरी हो जाएगी। इस हिसाब से कर्मचारियों को 49420 रुपये सैलरी के तौर पर अधिक मिलेंगे। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर का सैलरी को निर्धारित करने में काफी अहम भूमिका होती है। इस फैक्टर के चलते ही कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है।
DA में हुई थी बढ़ोतरी
मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी DA में बढ़ोतरी का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसे केंद्र सरकार ने सितंबर के अंत में बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब 38 फीसदी की दर से DA मिलेगा। बता दें कि इससे पहले 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा था। सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। 7th Pay Commission के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
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