GST Compensation Levy: गुड्स और सेवा कर (Goods and Services Tax) जीएसटी (GST) की आने वाले दिनों में एक अहम बैठक होनी है। ऐसे में केंद्र सरकार (Central Government) ने इस बैठक से कुछ समय पहले एक फैसला लिया है। सरकार ने कंपेनसेशन लेवी (compensation levy) को अगले चार सालों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है।
सरकार के नए फैसले के मुताबिक, अब 31 मार्च 2026 तक जीएसटी कंपेनसेशन जारी किया जाएगा। वहीं, सरकार ने इसके लिए आधिकारिक सूचना भी जारी कर दिया है। बता दें कि जब इसे साल 2017 में लागू किया गया था, तब राजस्व की कमी को भरने के लिए इसे लागू किया गया था। ऐसे में अब इस 1 जुलाई को जीएसटी को लागू किए हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही सभी राज्यों के लिए एक राहतभरी खबर है।
इस वजह से लिया गया फैसला
देश में बिकने वाले महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर लगने वाला क्षतिपूर्ति उपकर मार्च 2026 तक लिया जाएगा ताकि जीएसटी राजस्व में हुए नुकसान की राज्यों को भरपाई करने के लिए 2020-21, 2021-22 के दौरान लिए गए कर्जों का भुगतान हो सके।
सीतारमण की अध्यक्षता में लिया गया फैसला
वहीं, बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि कंपेनसेशन लेवी को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया जाए। ताकि राज्यों को राजस्व की कमी के चलते होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाए। गौरतलब है कि अगल हफ्ते जीएसटी परिषद की अहम बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक से पहले सरकार के द्वारा ये फैसला काफी निर्णायक माना जा रहा है।
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