केंद्र सरकार (central government) के अंतर्गत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों (central employees) और पेंशन पाने वाले के लिए ये खबर बड़े ही काम की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि हो सकती है। बता दें कि सरकार अगर ये फैसला लेती है, तो लगभग 48 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।
कर्मचारियों को सरकार दे सकती है तोहफा
माना जा रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI या AICPI) इस साल जनवरी और फरवरी में लगभग स्थिर रहा, लेकिन मार्च, 2022 में इसमें हुई बढ़ोतरी की वजह से केंद्र सरकार महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ाए जाने का फैसला ले सकती है।
साल में इतनी बार बढ़ता है DA
यहां पर आपको जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार हर वर्ष दो बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती ही है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फैसला
लेकिन 31 दिसंबर, 2019 के बाद से डेढ़ साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी या संशोधन नहीं किया गया था। इसके बाद 7th Pay Commission के आधार पर वेतन पाने वाले सभी कर्मियों के लिए पिछले साल, यानी 2021 में जुलाई में ही महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था, और फिर उसे अक्टूबर में दोबारा तीन फीसदी बढ़ा दिया गया था।
सरकार के इस फैसले को 1 जुलाई, 2021 से ही लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1 जुलाई, 2021 से ही सभी केंद्रीय कर्मियों को वेतन तथा पेंशनधारकों को पेंशन पर DA 31 फीसदी की दर से मिलता आ रहा था। इसके बाद इस साल 1 जनवरी से भी महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी घोषित की गई थी, जिसके बाद से सभी केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता आ रहा है। इसके अलावा बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 69 लाख पेशनपाने वालो को फायदा होगा।
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