Packaging Rules: उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार अक्सर कुछ नए बदलाव लाती है। ऐसे में अब केंद्र सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने एक नया नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसका आप पर सीधा असर होगा। इस नए नियम के तहत अब खाने-पीने से जुड़े पैक फूड प्रोडक्ट में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। पैक फूड प्रोडक्ट को लेकर ये नया 1 दिसंबर को 2022 से लागू होगा।
सरकार लाई नया निमय
गौरतलब है कि सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों के तहत अब दूध, चाय, खाद्य तेल, बिस्कुट, दाल, अनाज, आटा, बेबी फूड, पैक्ड पानी की बोतल, ब्रेड, सरफ और सीमेंट बैग समेत 19 आइटम पर उत्पादन की तारीख लिखना अनिवार्य होगा।
ग्राहकों को मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि इस नए नियम से ग्राहकों को काफी फायदा होगा। किसी भी पैक्ड फूड आइटम में मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से दाम लिखना होगा जरूरी हैं। वहीं, अगर किसी पैकेट में 1 किलो से अधिक वजन है तो कीमत 1 किलो या फिर 1 लीटर के हिसाब से लिखनी होगी। मालूम हो कि कई कंपनियां कीमतों को आकर्षक बनाने के लिए कम वजन के पैकेट बाजार में लाती रही हैं।
सरकार ने बनाया ये नियम
ऐसे में सरकार ने इनके लिए ये नया नियम बनाया है। अब किसी भी आइटम की स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए। वहीं, अब कंपनियों को पूरी छूट होगी कि वह जिस भी आइटम को बाजार में बेचती है, उसे कितनी मात्रा के साथ बाजार में उतारना है।
इस नियम को जानें
सरकार के इस नए नियम के मुताबिक, आयात किए पैकेज आइटम पर महीने या मैन्युफैक्चरिंग ईयर उत्पादन का साल, के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी। इस समय पैकेज आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी देना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट उस सामान की बनने की तारीख बताता है। साथ ही ये सामान कब पैक हुआ था। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक बड़ा फायदा होता है कि ग्राहक किसी पुराने सामान को खरीदने से बच जाता है।
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