बिहार, 1 मार्च : मुख्यमंत्री नीतीश की सरकार में शराब की पूर्ण बंदी पर मिली छुट को लेकर सियासत में गर्मा- गर्मी का माहौल चल रहा. इसी बीच खबरे आ राही है की शराबबंदी को लेकर लगातार विरोध झेल रही सरकार अब कानूनों में भी बदलाव की योजना बना रही है. ऐसा माना जा रहा है की शराब बंदी को ले छुट की योजना सरकार विधानमंडल के बजट सत्र में ही सरकार संशोधन विधेयक लेकर आ सकती है. जिसमे अगर आप शर्ब पि कर पकडे जायेंगे तो आप जेल जाने से बच सकते है. इसके लिए आपको उन शराब के तश्कारो और कारोबारियों के बारे में जानकारी देना होगा जहाँ से आप शराब खरीद कर आ रहे है.
इस कानून के बारे में विस्तार में बताते हुए मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा की अगर कोई शराब पि कर गाड़ी चलते हुए पकड़ा गया तो वह जेल नहीं जायेगा बशर्ते उससे उस जगह के बारे में पूर्ण जानकारी देना होगा जहा से वह शराब ला रहा है. इसके बाद अगर पुलिस या उत्पाद विभाग की को उस जगह से शराब बरामद हुई तो शराब पीनेवाले व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जायेगा. इस पर राजद बिदक गयी और सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया. राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार को कहा कि सरकार शराबबंदी कानून को लागू करवाने में असफल हो गई है, इस कारण तरह-तरह के निर्णय ले रही है.
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उन्होंने ने कहा की यह कानून आम जनता के लिए घटक साबित होगी क्युई अगर शराब पीनेवाला व्यक्ति ही शराब की खबर देगा तो वह शराब माफियाओं से दुश्मनी कर बैठेगा और ऐसे में खून खराबे की स्थिति बन सकती है. उन्होंने आगे कहा की सरकार शराबबंदी पर कानून बनाने में असफल रही इसलिए वो तरह तरह के निर्णय ले रही है.
इधर सर्वोच्च न्यायालय भी इस कानून के लागू करने पर सवाल उठा चुकी है. सूत्रों का कहना है कि सरकार अब शराब पीने वालों पर से सरकार अपना ध्यान हटा रही है. अब किस प्रकार शराब बनाने, करोबार करने वालों और अवैध शराब की तस्करी करनेवालों पर सरकार की नजर है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर किरकिरी झेल रही बिहार सरकार बजट सत्र में संशोधन कानून लाने की तैयारी कर रही है.
