वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्होंने इस बजट में पिछले साल के बजट की बातों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कैपेक्स का हवाला देते हुए कहा कि जीडीपी पर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है।जबकि डायरेक्ट रेवेन्यू के मोर्चे पर लाभ देने पर खर्च से कम रिटर्न मिलता है।
एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इंफ्रा पर जो खर्च करती है यानी कैपेक्स उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसके कई डाटा है कि इंफ्रा पर खर्च किया गया ₹1 जीडीपी को 2 .99 रुपए देता है। जबकि आप अगर सीधे लोगों के हाथों में पैसा देते हैं तो जीडीपी को जीरो 0.95 रुपए मिलते हैं। इन आंकड़ों पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं आएगा इसलिए हमने इस साल के बजट में पिछले साल शुरू की गई इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा।
तत्काल राहत के उपाय नहीं किए जाने से जुड़े एक सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसा सही नहीं है। मैं सिर्फ भविष्य की ओर नहीं देख रही हूं बल्कि यह बजट पिछले साल के बजट की कंटिन्यूटी है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल कुछ क्रिटिकल पॉलिसी बनाई थी। इसमें पब्लिक एंटरप्राइजेज के प्राइवेटाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाई। इसके अलावा हमने सभी सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोलने की पॉलिसी भी प्रिसक्राइब की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 सेक्टर के लिए पीएलआई योजना शुरू की है।
पहले यह 13 सेक्टर के लिए थी। बाद में इसे एक सेक्टर के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसे इंडस्ट्री की ओर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसका मतलब यह है कि निजी निवेश हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हो सकता है कि यह उस लेवल पर नहीं है जो हम या आप उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पर जब वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी पर कोई अचानक से फैसला नहीं लिया गया है। सरकार इस पर लगातार आरबीआई के साथ कंसल्ट करती रही है। रही बात क्रिप्टो मार्केट को लेकर नजर रखने की, तो सरकार के पास इसके लिए टीम है। जो बराबर क्रिप्टो मार्केट पर नजर रखी है। जॉब क्रिएट करने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि इसे लेकर सरकार हर तरफ से प्रयास कर रही है।
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