किसान कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रही है। सरकार और किसानों के बीच सात बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये बात बेनतीजा ही रही है। अब एक बार फिर से 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच आठवीं बार बातचीत होनी है। किसानों ने साफ कह दिया है कि, अगर इस बार बात नहीं बनी तो उनका आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा।
असम में कांग्रसे का बड़ा एलान
इस बीच देश में किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है। केन्द्र सरकार विपक्ष पर निशाने पर आ गई है। वहीं राजनैतिक दल अब किसान आंदोलन को राजनैतिक मुद्दा बनाने पर जुट गई है। इस बीच कांग्रेस ने असम में एक सियासी दांव चल दिया है। असम विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने एलान किया है कि, असम सरकार बनते ही एमएसपी दिया जायेगा। वहीं, महिलाओं का लोन माफ किया जायेगा और किसानों का कर्जा भी माफ किया जायेगा। इतना ही नहीं कांग्रेस ने कहा है कि, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 120 यूनिट तक निशुल्क बिजली दी जायेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी।
असम में मार्च मं होंगे विधानसभा चुनाव
आपको बता दें, असम में इस साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसको देखते हुए असम का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अभी असम में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की तरफ से ये एलान असम प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा ने किया है। असम प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा को किसानों की बुरी हालत का जिम्मेदार ठहराया है। इस तरह उन्होंने किसानों से कई लुभावने वादे और दावे किये। असम में कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिये कई सारे दावे और वादे किये हैं। वहीं भाजपा की तरफ से भी दोबारा सत्ता में आने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, असम में 60 विधानसभा सीटें है जिसमें से बहुमत भाजपा के पास है।
