पेट्रोल और डीजल के दाम जिस कदर आसाम को छू रहें है, ऐसे में यह बहुत जल्द आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। फिर लोगों के पास एक ही विकल्प बचेगा ई-वाहन जो उनके बजट में फीट बैठेगा। आम जनता की इसी स्थिति को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ई-वाहन को अपने राज्य में प्रचलित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीते दिनों यह ऐलान किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारी अगर ई-वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें सरकार स्पेशल डिस्काउंट देगी।
यह छूट आपको केवल पहला वाहन खरीदने पर मिलेगी। राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के अंदर ई -मोबिलिटी के क्षेत्र में विकास हेतु राज्य सरकार पांच करोड़ तक की सहायता भी देगी। आपको बता दे बीते दिन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति -2021 से संबंध रखने वाले सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने इस योजना का ऐलान किया।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बहुत जल्द यह नई नीति लागू कर दी जाएंगी, उन्होंने बताया कि नई नीति के अंदर हमनें ई वाहन निर्माता कंपनियों, वाहन चालकों और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को ध्यान में रखा हैं। यह लोग इस नीति के केंद्र बिंदु है, इस लिए इन्हें सरकार स्पेशल छूट प्रदान करेंगी ताकि इन्हें अपना व्यापार शुरू करने में ज्यादा तकलीफ ना हो।
हरियाणा सरकार सभी ई – वाहनों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए भारी छूट भी देगी। साथ ही साथ जो वाहन पेट्रोल और डीजल से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित किए जाएंगे उनपर भी सरकार छूट देगी।
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ई – वाहनों के साथ-साथ सरकार देश के सैनिकों के लिए भी संकल्पित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को ऐलान किया कि सरकार सैनिकों को विकलांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए तक की मदद करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार पूर्व सैनिकों के परिवार की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगी, हमारी सरकार सैनिकों के कल्याण और विकास के लिए संकल्पित रहेंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानने के बाद यह निर्णय लिया कि अब से अगर सैनिक 20 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में है, तो सरकार उसको पांच नहीं बल्कि 15 लाख रुपए देकर सहायता करेगी। सैनिक अगर 50 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में है तो सरकार 10 लाख से 25 लाख तक की मदद करेगी। सैनिक अगर 100 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में होगा तो सरकार 35 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि प्रदान करेंगी।
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