झारखंड में अब तक सरकारी सुविधा से वंचित किसानों के लिए झारखंड सरकार के तरफ से एक अच्छी खबर है। सरकारी योजना से वंचित किसानों को राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार बहुत जल्द प्राथमिकता के आधार पर एक योजना का लाभ देने जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश
झारखंड मंत्रालय में कृषि ( Agriculture ) पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (Animal Husbandry & Co-Operation Department) की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के बाद झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया से बताया कि इसका मकसद हर एक किसान तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना है। राज्य में लगातार सूचना आ रही है कि कुछ खास किसानों को ही सरकार के योजना का लाभ बार – बार मिल रहा है। ऐसे में गठबंधन सरकार ने नये किसानों तक सरकार की योजनावों को पहुंचाने का निर्णय लिया। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की ऋण माफी, कृषक पाठशाला, ऑन लाइन बीज और खाद बिक्री के लिये लाइसेंस की शुरुआत की । कृषि विभाग ने KCC लोन के लिये राज्य के बैंकों के साथ समन्वय बना कर एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई। पशु धन योजना को लेकर भी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न चरणों में KCC मेला आयोजन करने का दिया दिशा निर्देश
सीएम ने राज्य के सभी प्रखंडों में केसीसी मेला आयोजित करने का दिशा – निर्देश दिया हैं । उन्होंने यह भी कहा हैं कि बैंकों द्वारा प्रतिदिन जारी हो रहे केसीसी (KCC) की मॉनिटरिंग के लिए मेकानिज़्म बनायें। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 29.38 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक 17.76 लाख किसानों को केसीसी उपलब्ध कराया जा चुका है।
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