बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये। बैठक में न्याय और शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर बात हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी दी है।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन अपराध होने पर न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे दुष्कर्म के मामलों में पीड़िताओं को त्वरित न्याय मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को चलाने के लिए केंद्र की स्कीम जारी रहेगी इसे दो सालों तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो रेप और पोस्को एक्ट के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करती है। जो नियमित चलते रहेंगे, इनमें 389 पॉक्सो कोर्ट भी हैं।
वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कैबिनेट ने 2.94 लाख करोड़ रुपये की समग्र शिक्षा-2 योजना को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा-2 स्कीम की शुरुआत 1 अगस्त से की गयी है। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक चलेगी। योजना के अंर्तगत किताबें, यूनीफार्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विधायकों का संचालन सहित कई अहम चीजें होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना पहले से चल रही है अब इसे और तेजी से केंद्र आगे लेकर जायेगा।