मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में उठाया पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा

देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी बीच पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर हुई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों पर बड़ा आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब केंद्र की तरफ से राज्यों में कहा गया कि पेट्रोल-डीजल पर VAT को कम करें तो राज्यों ने ऐसा नहीं किया। अब पीएम मोदी के इस आरोप का विपक्ष ने जवाब दिया है।

विपक्ष कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देते हुए यूपीए सरकार और मौजूदा दिल्ली सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के आंकड़े जारी किए। साथ ही मांग करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसे तुरंत वापस लिया जाए। सूरजेवाला ने ट्वीट में कहा कि मोदी जी, कोई आलोचना नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं और कोई जुमले नहीं।

18 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करें

सूरजेवाला ने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के दौर में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए प्रति लीटर थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपए प्रति लीटर थी। लेकिन मोदी सरकार की दौर में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 21.80 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी हैं। इस हिसाब से सरकार तुरंत पेट्रोल और डीजल पर 18 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करें।

मोदी ने राज्य पर लगाए आरोप

प्रधानमंत्री मोदी के राज्य पर लगाए गए आरोप को लेकर डीएमके सांसद डीकेएस एलंगोवन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेल पर टैक्स कम करने के लिए सिर्फ विपक्षी राज्यों का ही जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी यह नहीं कह सकते थे कि गुजरात और कर्नाटक को भी टैक्स घटाना चाहिए। भारत सरकार जितना टैक्स वसूल रही है वह इन राज्यों के टैक्स से 3 गुना ज्यादा है।

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मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक

बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। लेकिन इस बैठक में उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों का नाम लेते हुए कहा कि केंद्र की तरफ से तेल पर वैट घटाया गया और राज्य से अपील की गई कि वह भी ऐसा ही करें। लेकिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया।

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