Population Control Act: देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या का मसला पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा। ऐसे में इस पर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर एक याचिका पर सुनवाई हुई। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करने वाले धर्मघुरु देवकीनंदन टाकुर की याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
इस संबंध में शीर्ष अदालत ने इस याचिका को बाकी लंबित पड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ा और कहा कि अब इस मसले पर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि देश में लगातरा बढ़ती आबादी से लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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साथ ही याचिका में ये दलील भी दी गई है कि देश की वर्तमान स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है। याचिकाकर्ता ने ये मांग करते हुए कहा कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चिति हो। वहीं, याचिका में ये भी कहा गया है कि शीर्ष अदालत विधि आयोग को ये आदेश दें कि वह दूसरे विकसित देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को देखने के बाद भारत में भी उचित सुझाव और सिफारिशें दें।
भाजपा नेता ने दायर की थी याचिका
गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने साल 2020 में ऐसी ही एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने भी देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाने की मांग की थी। आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि देश में बढ़ती आबादी एक बम से भी अधिक खतरनाक है। इससे भारत को एक मजबूत संगठित देश बनाने में दिक्कतें आएगी।
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