Rohingya Refugees: राजधानी दिल्ली में बढ़ी तदाद में रोहिंग्या अवैध प्रवासी रहते हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने इस संबंध में एक बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल, बुधवार को मंत्रालय ने एक मीडिया रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्रींय गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट
केंद्रींय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर मीडिया रिपोर्टों के संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रानय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है।
गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
गृह मंत्रालय ने जीएनसीटीडी को ये सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए कहा कि रोहिंग्या प्रवसियों विदेशी स्थान पर बने रहेंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि के कानून के अनुसार, अवैध विदेशियों को निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। ऐसे में इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
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केंद्रीय मंत्री का ट्वीट
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या के लिए आधारभूत सुविधाओं के साथ ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का निर्णय लिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट किया था। इससे पहले कहा गया था कि दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया है कि इन फ्लैटों को आधारभूत सुविधाओं से लैस करा दें।
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