कोरोना काल में रोजगार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रैंकिंग जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप 5 में जगह बनाई है। आरबीआई के अनुसार एमएसएमई के माध्यम से रोजगार देने वाले राज्यों में यूपी टॉप 5 में शामिल है। दरअसल, लॉकडाउन होने पर जब लाखों गरीब-मजदूर रोजगार से खाली हाथ हुए तो हर राज्य ने अपने लोगों के लिए बेहतर प्रयास किए। जिसपर भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमएसएमई से रोजगार देने के मामले में प्रदेशवार सूची जारी की है…इसमें सर्वाधिक रोजगार के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है तो तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर आया है। वहीं मध्य प्रदेश चौथे और उत्तर प्रदेश पांचवें स्थान पर है मतलब यूपी ने राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब को पछाड़ा है।

गैर बीजेपी शासित राज्यों को यूपी ने पछाड़ा

योगी सरकार की ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ (ओडीओपी) रोजगार के मामले में गेम चेंजर साबित हुई है। बड़े जिलों के साथ जौनपुर, एटा, पीलीभीत, मिजार्पुर और प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले भी ओडीओपी योजना के साथ रोजगार के केंद्र बने हैं। एमएसएमई विभाग के अनुसार प्रदेश में 5,81,671 नई इकाइयों में 23,26,684 लोगों को रोजगार मिला। 2,57,348 श्रमिकों को पहले से चल रही इकाइयों में रोजगार मिला । दूसरे राज्यों से लौटे लगभग 40 लाख प्रवासियों की स्किल मैपिंग हुई। रियल एस्टेट के जरिये 1,14,466 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला, 1 लाख से अधिक श्रमिकों को छोटे जिलों में ही काम मिला।

यूपी को बनेगा डाटा सेंटर का हब

यूपी सरकार अब डाटा सेंटर पॉलिसी पर भी विचार कर रही है। हालांकि, अभी से डाटा सेंटर में निवेश के लिए प्रस्ताव सरकार के पास आने लगे हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश का नोएडा अब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में भी विकसित होगा। नोएडा के जरिए यूपी को बड़ा डाटा सेंटर बनाने की तैयारी है। इसके लिए यूपी सरकार जल्द ही डेटा सेंटर पॉलिसी बना रही है। इसके तहत कंपनियों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नई डाटा सेंटर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर डाटा सेंटर की योजना अमल में आती है तो प्रदेश में रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर रोजगार सृजन को  लेकर उठाए जा रहे ये कदम सरकार की प्रतिबद्धता की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।

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