Gyanvapi Masjid: काशी से निकला ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। जिसको लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से जारी काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम बिना कागजात देखे आदेश नहीं दे सकते। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आदेश दिया था कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा। वहीं वीडियो रिकाडिंर्ग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट भेजने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया गया है। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। आपको बता दें, सर्वे कल से ही शुरू होगा। इस दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आज दोनों पक्ष के लोगों के साथ मीटिंग की गई है। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सु्प्रीम कोर्ट में कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है।
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आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि, ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाकर बनवाया था। मंदिर-मस्जिद का ये विवाद 213 पुराना है। आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ। ज्ञानवापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा गर्माने के बाद 1991 में दाखिल हुई थी। तभी से ये मामला चर्चाओं में चल रहा है। जिसके बाद 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए हुए कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। इसको लेकर बहुत जल्द जांच के बाद कोई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जा सकता है।
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