Central Government on PMGKAY: नए साल के आगमन में चंद दिन बचे हुए हैं। इस सबके बीच चीन से आ रही ख़बर ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। ख़बर है कि महामारी कोरोना वायरस ने चीन में अपना प्रकोप फिर से बरसाना शुरू कर दिया है। चीन से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें अस्पतालों के कॉरिडोर में लाशों का अंबार दिखा रहा है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत में भी इसे लेकर डर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। आलम यह है कि कोरोना को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस सबके बीच पीएमजीकेएवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर भारत में चर्चाएं तेज है। गौरतलब है कि पिछले 28 महीने में सरकार ने पीएमजीकेएवाई योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह योजना दिसंबर तक के लिए है। लेकिन, दुनिया भर से कोरोना से जुड़ी आ रही ख़बरों को देखते हुए भारत सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने को मोड में दिख रही है।
सरकार के पास पर्याप्त है खाद्यान्न भंडार
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली पीएमजीकेएवाई योजना का विस्तार करने पर विचार करेंगे। मालूम हो कि पीएमजीकेएवाई की शुरुआत अप्रैल, 2020 में उन गरीबों की मदद के लिए की गई थी, जिनकी आजीविका का साधन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ था। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है। बताया गया है कि सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। उक्त बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार यानी 22 दिसंबर को दी हैं। मंत्री शोभा करंदलाजे ने आगे कहा कि ”सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पीएमजीकेएवाई जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न की खरीद को सुचारू रूप से चल रही है। यह धारणा सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फसल पर सूखे और जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में गिरावट आने के आसार है।”
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आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक
दरअसल, सितंबर में सरकार ने पीएमजीकेएवाई की समयसीमा को तीन महीने के यानी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। इस सबके बीच यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आगे विस्तार करना चाहेंगे, तो यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार यानी 23 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। बहरहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए उम्मीदें जताई जा रही है कि पीएम इस योजना का विस्तार करेंगे।
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