Social Media: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट की हम शिकायत कहीं दर्ज नहीं कर पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा मोदी सरकार नियमों में बदलाव करते हुए 3 महीने में अपीलीय समितियों के गठन की घोषणा की है। जिस पर अब यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल रही दिक्कतों की शिकायत कर सकते हैं।
3 महीने के अंदर गठित होगी शिकायत अपीलीय समितियां
बता दें कि यह कमेटी केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही है जिसमें एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे। सरकार 3 महीने के अंदर शिकायत अपीलीय समितियां गठित कर, इसके साथ इसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल मीडिया नीति नियम, 2021 में कुछ फेरबदल किए गए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि, ‘केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी।’
आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने किया ट्वीट
संशोधनोंमें बदलाव किए जाने के बाद आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने ट्वीट कर बताया कि, ‘उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण. मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) की शुरुआत की गई है।’
उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि, ‘गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौतों को आठ अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।’
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सोशल मीडिया बन रहा आतंकवादी समूहों की ‘टूलकिट’
केंद्र सरकार के इस पहल के बाद अब साफ हो गया है कि ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को स्थानीय कानून और भारतीय उपयोगकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का पालन करना होगा
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि, सोशल मीडिया मंच आतंकवादी समूहों की ‘टूलकिट’ में प्रभावशाली उपकरण बन गए हैं और आतंकवादी समूहों, उनके ‘वैचारिक अनुयायियों’ और ‘अकेले हमला करने वाले’ (लोन वुल्फ) लोगों ने इन नयी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हासिल करके अपनी क्षमतायें बढ़ा ली हैं।
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