UP Budget 2022-23: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने आज यानी 26 मई यानी गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget) पेश किया। यूपी की सियासत में इस बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यह बजट लोगों के सामने कितना सच साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी विधानसभा में 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. योगी सरकार ने इस बजट के जरिए बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है. जानिए यूपी बजट की पूरी जानकारी-
वृद्धावस्था पेंशन पर हुआ ये फैसला
बजट में सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 1000 रुपये मिलेंगे। गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो की सौगात मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का एलान किया गया है।
अयोध्या में बनेगा शानदार एयरपोर्ट
रोजगार के लिए सर्वेक्षण को बजट में स्थान दिया है। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए बजट प्रावधान किया है। बुजुर्ग पुजारियों के पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बजट प्रावधान किया है।
अन्त्योदय योजना के तहत मिलेगी यह सुविधा
अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइंड सोयाबीन ऑयल और नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान
किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।
निशुल्क आवासीय शिक्षा देने का वादा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इसके 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इस योजना से बदलेगी सूरत
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
इतने युवाओं को मिली नौकरी
प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से एक करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत पांच साल में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया।
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