नई दिल्ली: देश में भीड़ के द्वारा बढ़ती हिंसा को लेकर सरकार के एक्शन को लेकर संसद में गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार अभी अपने मौजूदा क्रिमिनल लॉ की समीक्षा कर रही है। इसके साथ हीं मौजूदा कानून का रिव्यू कर, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हालात के मुताबिक तैयारी की जा रही है। सरकार समाज के सभी तबके को न्याय दिलाना चाहती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में सरकार की तरफ से जानकारी दी है कि, सरकार चाहती है कि समाज में न्याय के लिए एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया जाए, जिससे आम लोगों को बेहद आसानी हो। वहीं अफवाह को रोकने और फेंक न्यूज़ पर कंट्रोल के लिए सिस्टम विकसित किया जाए, इससे लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है।
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दरअसल राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसको लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि, “क्या सरकार द्वारा शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है.” उन्होंने देश के अंदर हेट क्राइम और लिंचिंग के आंकड़े भी मांगे थे।
देश में पिछले कुछ दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। इससे जुड़ी कई घटनाओं के सामने आने के बाद, विपक्ष ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया था।
