India Post On Whatsapp: भारतीय डाक (India Post) सेवा का पिछले कुछ सालों में काफी विकास हुआ है। भारतीय डाक अपनी सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारतीय डाक में अपना खाता रखने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है।
सरकार जल्द कर सकती है इस योजना को शुरू
दरअसल, भारत सरकार ने भारतीय डाक में मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (Indian Post Payment Bank) और व्हाट्सएप (Whatsapp) के बीच जल्द ही एक करार हो सकता है। इस योजना के तहत ग्राहकों को कई तरह की बैंकिंग सुविधाएं उनके व्हाट्सएप पर ही मुहैया करा दी जाएंगी। भारत सरकार की इस योजना के पीछे मंशा साफ है कि ग्राहकों को बिना किसी झंझट के आराम से बेहतर सुविधा दी जाए।
डिजीटल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र की मोदी सरकार की खास योजना डिजीटल इंडिया को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। इसी कड़ी में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट और व्हाट्सएप के बीच पार्टनरशिप जल्द हो सकती है। इससे ग्राहकों को साधारण काम के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पार्टनरशिप के बाद ग्राहक को अकाउंट बैलेंस चेक करने से लेकर नया बैंक अकाउंट खोलने तक के सारे ऑप्शन व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे।
मिलेंगी ये सभी सुविधाएं
आपको बता दें कि सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को साल 2018 में लांच किया गया था। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें केंद्र सरकार का सौ फीसदी शेयर है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर पेमेंट बैंक की तरह शिफ्ट किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट को तकरीबन 60 दिन तक चलाया जाएगा। इसमें आईपीपीबी सर्विस जैसे बैलेंस चेक करना, अकाउंट ओपन करना, पीन पासवर्ड को चेक करना शामिल है। वहीँ सिलेक्टेड कस्टमर्स को इसमें ज्यादा सर्विस मिलेगी।
इस सुविधा का लाभ भी उठा पाएंगे
इस योजना के शुरू होने के बाद ग्राहक आसानी से अतिरिक्त सेवा में कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, आधार से आधार ट्रांसफर पैन नंबर को अपडेट करना, आधार से आधार पर पैसा भेजना और अकाउंट को मैनेज, बेनेफिशरी को मैनेज कर पाएंगे। फिलहाल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस को ग्राहक ऑनलाइन, डिजिटल बैंकिंग को इंडिया पोस्ट के वेबसाइट है मोबाइल ऐप के जरिए एक्सेस करते है। अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों को बहुत फायदा होगा।
सरकार को ढूंढना होगा इसका जवाब
हालांकि, ये भी कहा जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने के बाद कई तरह की धोखेधड़ी के मामले बढ़ जाएंगे। इसकी पीछे कई तरह के कारण हो सकते है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरह की सेवा से अंजान होंगे। फिर उन्हें इस बारे में जानकारी भी कम होगी। ऐसे में सरकार को इस योजना को शुरू करने से पहले इन सभी तरह के सवालों के जवाब को ढूंढना होगा।
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