डीएनपी डेस्क: लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष अभी भी सत्ता पक्ष पर हमलावर रुख अख्तियार की हुई है. सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस आलाकमान ने विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. उत्तर प्रदेश में सरकार का घेराव राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के जिम्में सौंपी गई है. वहीं, राजधानी दिल्ली में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सरकार का घेराव कर रही है. आज कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक बुलाई गई. बैठक में दिग्विजय सिंह को छोड़कर लगभग सभी नेता शामिल हुए. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आईं. उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा की निंदा करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया. बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा, लखीमपुर खीरी में चौंकाने वाली घटनाएं बीजेपी की मानसिकता को दर्शाती हैं. वह किसान आंदोलन को कैसे देखती है, किसानों द्वारा अपने जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए इस दृड़ संघर्ष से कैसे निपटती है.
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तिकोनिया-बनबीरपुर रोड पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से पहले हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई. किसान केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान किसान कृषि विरोधी कानूनों का विरोध कर रहे थे. तभी अचानक एसयूवी कार ने किसानों को कुचल डाला था. इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई. दोनों एसयूवी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के काफिले की थी. हादसे से भड़के किसानों ने सड़क पर जमकर बवाल किया और एसयूवी कार के ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला था.
बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाधी और प्रियंका गांधी शामिल थे. बता दें कि कांग्रेस का 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा था. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. आगे उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह सरकार से इस मामले पर बातचीत करेंगे. प्रियंका ने कहा हमने राष्ट्रपति से गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है.
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